विदेशबाट स्वदेशलाई नियाल्दा

नेपालमा जहिले सुकै सुनिने आलोचना हुन्- यहा पारदर्शिता भएन, कानूनी शासन भएन,ढिला सुस्ती भयो, भ्रष्टाचार भयो आदि आदि तर अमेरिका जस्ता विकसित मुलुकमा यस्ता आरोपहरू सुनिदैनन् वा ज्यादै कम सुनिन्छन्। सुशासनको क्षेत्रलाई हेर्दा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशका खट्किने क्षेत्रमा काम गराइमा अपारदर्शिता, ढिला सुस्ती, सेवाग्राही उपर अमैत्री ब्यबहार मुख्य रूपमा देखिने गरेका छन्। यस्ता देशमा गरिने राजनीति सेवाको लागि नभएर पेशाको रूपमा भएको पाईन्छ। देशमा सुशासनको अपेक्षा गरिन्छ भने त्यो देशको राजनीति पेशाको रूपमा गरिनु हुदैन। पेशा स्वभावैले नाफा मुखी हुन्छ। जब राजनीति नाफा मुखी हुन्छ अनि त्यसमा सेवाको भावना ओझेलमा पर्छ।

बिज्ञापन

राज्यका अंगहरूमा प्रसस्त राजनीतिक गन्ध आएको पाईन्छ। राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र क्षमतालाई भन्दा दलीय भावनालाई महत्व दिएको पाईन्छ। नेताहरूमा प्रजातान्त्रिक संस्कार पाईदैन तर जनताबाट यस्तो संस्कारको पालना नगरेको भनी उनीहरू उपर मुद्दा समेत चलाईन्छ। काम गराइमा अपारदर्शिता हुदा कामको गुण स्तरमा ह्रास आउछ। किनभने हाम्रोमा अनुगमनको पाटो कमजोर छ। हाम्रा निर्णयाकार र अनुगमनकर्ताहरू आर्थिक लालचमा परेर कम गुणस्तरका कामलाई पनि उच्च स्तरको भनेर प्रमाणित गरिदिन्छन्। किनभने उनीहरूमा नैतिकता हुदैन। त्यसै गरी हाम्रा विकास निर्माणका काम गराइमा दीगोपन र वातावरणीय पक्षलाई कागजमा मात्र सीमित राखिएको हुन्छ जसले गर्दा विकासमा दीगोपना हुदैन।

बिज्ञापन

विश्व मान चित्रमा देखिने विकसित देशको काम गराई हाम्रो भन्दा बिलकूलै फरक छ। त्यहां गरिने विकास निर्माणका कामहरूमा वातावरणीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ। वातावरणमा अशर पर्ने गरी कुनै कामलाई स्वीकृति दिईदैन। कृषि उपज हुने ठाऊमा बस्ती बसाल्न पाईदैन। वन्य जन्तु, चराचुरूंगीको पूरापूर संरक्षण गरेर मात्र विकास निर्माणका काम गरिन्छ। जन सरोकारका हरेक कामहरू उपभोक्ता मैत्री हुन्छन्। सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी, अपांगहरूको लागि आरक्षणको ब्यबस्था हुन्छ। माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुन्छ तापनि शिक्षामा निजी क्षेत्र समेत अभिप्रेरित भएर लगानी गरेको पाईन्छ। त्यस्तै परोपकारी संस्थाले समेत निःशुल्क शिक्षा दिने गरेका छन्। शिक्षाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा छ। अझै भनौ भने सरकारी विद्यालय अग्रपंत्तिमा देखिन्छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य वीमा प्रभावकारी देखिएको छ। औषधी उपचारको अभावमा अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने स्थिति छैन। उपचार गरी सके पछि मात्र के कति खर्च लाग्छ भन्ने थाहा हुन्छ। लाग्ने खर्च स्वास्थ्य वीमाले बेहोर्छ। उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने बिमारीको खर्च सरकारले बेहोर्छ र यहा उपभोक्ताको आय व्यय र रोजगारीको विवरण कसै गरी पनि लुक्दैन। यसैले सेवाग्राहीले बोलेको कुराहरूलाई सत्य मानिन्छ र यही आधारमा विश्वास गरिन्छ। यहाका डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा किनिएका सामानको भुक्तानी सेवाग्राही आफैले गर्छन् र यसमा पनि उनीहरूमा ईमान्दारिता हुन्छ भन्ने मानिन्छ। यहां रोजगारीमा भनसुन चल्दैन,घूषखोरी हुदैन,केवल योग्यता,क्षमता र अनुभवको आधारमा छनौट गरिन्छ।हाम्रो देशमा विगतमा द्वन्दको नाममा भएका तोडफोड, आगजनी, हत्या, हिंसा,लुटपाट,डकैतिमा जम्मा भएको विना आय श्रोतको धनलाई सेतो बनाउन बिभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। लागू औषध, सुन तस्करी,वन्यजन्तुका अंगहरूको तस्करी, भन्सार छली, चोरी आदिका माध्यमबाट जम्मा हुने धनलाई समेत सेतो बनाउने प्रयास बलिया भएका छन्।

बिज्ञापन

यस्ता अपराध रोक्न खडा गरिएका राज्य संयन्त्र निरीह भएका कारण यी अपराधहरू मौलाउदै गएका छन्। राजनेता भनिनेहरूलाई यस्तो धन विदेशमा थुपार्ने तथा लगानी गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। यसैले त नेपाल खैरो सूचीमा बारम्बार पर्ने गरेको छ र यो अधोगतिले तिब्रता पाउदै गर्दा कालो सूचीले नजिकै प्रतीक्षा गरी रहेको अड्कल गर्न गाह्रो छैन। तर यस्तो अवस्था र स्थितिबाट विकसित देश धेरै टाढा छन्। किनभने यहां आम्दानीको श्रोत नखुलाए सम्म वित्तीय संस्थाले त्यस्तो धन स्वीकार गर्ने अवस्थै छैन। हाम्रो देशको ब्यापार ज्यादै घाटमा छ। हाम्रो ब्यापारको ८८.६% आयातमा आधारित छ भने बाकि ११.४% निर्यातमा । यस्तो असन्तुलित ब्यापारका कारण नेपालको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको अवस्थामा छ। त्यस्तै हाम्रो सीमित बार्षिक बजेटको करीव तीन चौथाई भाग साधारण क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भने बांकि बजेट विकास निर्माणका लागि छुट्याईदा विकासले गति लिन सकेको पाईदैन र त्यसमा पनि विकास कार्यमा हुने अपारदर्शिता एवं ह्रासोन्मुख गुणस्तरियताले विकास बजेटको सदुपयोग हुन सकेको पाईदैन।

नेपालको ब्यापारिक क्षेत्रको असन्तुलित स्थिति जस्तै नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति पनि भयभह देखिन्छ। आ.व.२०२५/०२६ को बजेट हेर्दा कूल बजेट रू. १.९६ ट्रिलियन मध्ये रू.५९५.६६ बिलियन बराबरको बजेट घाटामा रहेको पाईन्छ। यो मध्येमा रू.२३३.६६ बिलियन वैदेशिक ऋण र रू. ३६२ बिलियन आन्तरिक ऋणमा भर पर्ने भनिएको छ। आन्तरिक ऋणको तुलनामा वैदेशिक ऋण त्यति भर पर्दो हुदैन। हामी आफैले मतदान गरेका नेताहरूको काम गराईबाट हामी आफै सन्तुष्ठ हुन सकेनौ। यी नेताहरू जता जान्छन् उतै उनीहरू उपर विरोध भएको अवस्था छ। यो स्थिति नेपाली डायस्पोरामा समेत देखिन थालेको छ। यति हुदा पनि यी नेतामा चेत पलाएको छैन, यिनीहरू सुध्रिने छनक समेत देखिएको छैन।

यसरी हेर्दा हामीहरू किन सम्पन्न हुन सकेनौ भन्ने बारे धेरै टाढा जानै पर्दैन। हाम्रो देशको सुशासनको अवस्था, हाम्रा नेताको सोच, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, हाम्रो आम्दानी, हाम्रो खर्च, हामी उपर विश्वले गर्ने विश्वास, हाम्रो काम गर्ने शैलीले नै हाम्रो स्तर निर्धारण गर्ने हो र हाम्रो प्रगति मापन गर्ने हो। यी सबै कुराहरू हेरि सके पछि विश्वमा हाम्रो स्थान स्पष्ट हुन्छ । यदि हामी अगाडि बढ्ने हो भने हालको कदमलाई समीक्षा गरी यसलाई सुधार गर्नुको विकल्प देखिदैन।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भक्तपुर, अर्घाखाँचीसहित तीन सहसचिवको सरुवा

सांसदले नै च्याते बजेट पुस्तिका

२५ सचिवहरुको राजीनामाको धम्कीबाट सरकारले खुट्टा नकमाओस

संघीय निजामती सेवा विद्येयक अड्किएकोमा समिति सभापतिको असन्तृष्टि

प्रधानमन्त्रीलाई रिटायर्ड कर्मचारीकै भर

अख्तियारको राडरमा गृहका अधिकृत

निजामती विद्येयकमा केही समय पर्खन प्रधानमन्त्रीको आग्रह

संघीय निजामती सेवा विधेयक कसरी हुन्छ परिमार्जन ?

बिशेष